एमएसई हरित निवेश और परिवर्तन के लिए वित्तपोषण योजना (एमएसई-गिफ्ट): एमएसएमई प्रदर्शन को बढ़ाने और तेज करने (आरएएमपी) के तहत एक उप-योजना
भारत में एमएसएमई को टिकाऊ बनाने के लिए एमएसएमई में हरित प्रौद्योगिकियों और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना और अपनाना महत्वपूर्ण है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी) के 2005 के स्तर से 2030 तक उत्सर्जन की तीव्रता को 45 प्रतिशत तक कम करने की प्रतिबद्धता जताई है। भारत के मौजूदा राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) में 2070 तक शुद्ध शून्य तक पहुंचने का दीर्घकालिक लक्ष्य शामिल है।
एमएसएमई के सामने आने वाली इन चुनौतियों का समाधान करने और स्थिरता के संबंध में की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए, एमएसएमई मंत्रालय ने रैमपी कार्यक्रम के तहत एमएसएमई ग्रीन इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग फॉर ट्रांसफॉर्मेशन (एमएसई - गिफ्ट) योजना नामक उप योजना शुरू की है। RAMP एक विश्व बैंक समर्थित केंद्रीय क्षेत्र योजना है जिसका उद्देश्य एमएसएमई की ऋण, बाजार और प्रौद्योगिकी तक पहुंच में सुधार करना है।
एमएसई-गिफ्ट योजना का समग्र उद्देश्य एमएसएमई को स्वच्छ/हरित प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए रियायती दर पर संस्थागत वित्त तक पहुंचने में सहायता प्रदान करना और उन्हें हरित और टिकाऊ व्यवसाय संचालन में बदलने में मदद करना है।
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अंतिम अपडेट: 07-10-2026